Ayushman Bharat Yojna: हरियाणा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं को हरियाणा IMA ने 7 अगस्त से देने पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर करीब 1.8 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल मरीजों को मेडिकल सुविधाएं देने से इंकार कर रहे हैं। इस वजह से यह खबर google trends पर छाई हुई है। सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Yojna) के तहत करीब 650 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों को बकाया राशि नहीं मिली है। इस वजह से हरियाणा IMA ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है लेकिन इसका असर गरीब परिवारों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।
हरियाणा मे आयुष्मान भारत योजना बंद करने की वजह
दरअसल, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हरियाणा का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों पर राज्य सरकार का 490 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। पिछले तीन दिन में सिर्फ 30 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं, जो काफी कम है। इसके अलावा, राज्य सरकार अस्पतालों के बिलों की प्रोसेसिंग देरी से करती है और करीब 10 से 15 प्रतिशत तक का बकाया चुकाया गया है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना काफी मुश्किल हो रहा है। IMA अधिकारियों का कहना है कि बार-बार सरकार को अवगत कराने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए हरियाणा IMA ने यह फैसला लिया है, हालांकि सरकार एसोसिएशन को इस फैसले को रोकने की अपील की है। सरकार का कहना है कि 15 दिन में बिलों की प्रोसेसिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिलों का भुगतान हो रहा है।
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राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY संकट में
IMA के अनुसार, देशभर में आयुष्मान योजना के तहत सरकार की तरफ से कई करोड़ों रुपये बकाया हैं। इस कारण राजस्थान, मणिपुर और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी योजना को जारी रख पाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर मणिपुर राज्य में प्राइवेट अस्पताल पैसे की कमी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अगर देशभर में यही हाल रहा तो गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में रुक जाएगा और सरकारी अस्पतालों पर भार बढ़ सकता है। फिलहाल, हरियाणा में भी यही हो रहा है, मरीजों को सरकारी अस्पताल रेफर किए जा रहे हैं।
आयुष्मान भारत योजना क्या है? - What is Ayushman Bharat Yojana in Hindi
आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपये तक की कैशलेस अस्पताल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस सुविधा में प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। योजना के चलते करीब 55 करोड़ भारतीयों को सुविधा मिलती है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।