Health Budget 2025 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कृषि, उद्योग, विकास और स्टार्टअप को लेकर बड़े ऐलान किए। बजट 2025-26 में देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। संक्रमण और भविष्य में बढ़ती बीमारियों पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेल्थकेयर सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया है।
देशभर में होगी 200 कैंसर सेंटर की शुरुआत
निर्मला सीतारमण ने कहा, "कैंसर इतनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी है कि वह मरीज और उसके घरवालों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरफ से नुकसान पहुंचाती है। कैंसर के मरीजों की देखभाल सही तरीके से हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार कैंसर हॉस्पिटल में 200 डे-केयर सेंटर की शुरुआत करेगी। इन सेंटरों को बनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के मरीजों को सही देखभाल प्रदान करना है।" कैंसर के मरीजों के लिए बनाए जाने वाले डे-केयर सेंटर की खास बात यह है कि इसमें व्यक्ति को इलाज के साथ-साथ उनके परिवारों को मानसिक तौर पर भी मदद की जाएगी।
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दवाओं पर भी छूट का ऐलान
स्वास्थ्य बजट का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देगी। उन्होंने कहा, "कैंसर, क्रोनिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।" साथ ही, 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इन दवाओं पर छूट के ऐलान से कैंसर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी।
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डिजिटल हेल्थ मिशन को बढ़ावा
बजट में सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (DHR) को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के इससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को बड़े शहरों के डॉक्टरों से कंसल्टेशन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।
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बजट में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा
उन्होंने यह भी घोषणा की कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए और सीटें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें और अगले 5 सालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सभी जिलों में 3 साल के भीतर सरकारी अस्पतालों में 200 कैंसर डेकेयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।