कोरोनावायरस संक्रमण के बाद से ही देश भर में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सरकारी व्यवस्था को बेहतर करने के बारे में बातें शुरू हो गयी थी। देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए और देश भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की दूसरी सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम को लांच किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बाद अब देश की दूसरी सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' (Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana) होगी। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह योजना लगभग 65 हजार करोड़ की है। इस योजना के माध्यम से देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम किया जायेगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के साथ-साथ देश में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का काम करेगी। आइये विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में।
क्या है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना? (What Is Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana?)
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प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश की दूसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसकी शुरुआत की। प्रधान मंत्री आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएएसबीवाई) देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। इस योजना के माध्यम से देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को मजबूती देने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने का काम होगा। इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी स्थापित किये जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस योजना में 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर अस्पताल, ब्लाक के माध्यम से बनाये जाएंगे। इसके अलावा अन्य जिलों को रेफरेल सेवा से जोड़ा जायेगा।
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का महत्व (Significance Of Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana)
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जरिए देश भर में मेडिकल लैब्स को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जायेगा। सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए नैदानिक सेवाओं की पहुंच को हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाने का काम किया जायेगा। PMASBY के तहत देश में स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर III प्रयोगशालाएँ, 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत देशभर में स्वास्थ्य केन्द्रों की ही स्थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से जुड़ी जरूरी बातें
1. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम करेगी। इस योजना का बजट लगभग 65 हजार करोड़ रूपए होगा। PMASBY की सहयता से सार्वजिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम किया जायेगा। विशेष रूप से इस योजना के माध्यम से देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच देखभाल की सुविधा और स्वास्थ्य के प्राथमिक देखभाल के बीच के गैप को कम करना है।
2. इस योजना के माध्यम से देश के 10 प्रमुख राज्यों में सरकार की तरफ से 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों स्थापित किये जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
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3. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी, जिसकी सहायता से क्रिटिकल केयर के सुविधाएं स्थापित होंगी। इसके अलावा बाकी जिलों को रेफरल के माध्यम से जोड़ा जायेगा।
4. देश भर में मेडिकल लैब्स का नेटवर्क तैयार किया जायेगा। जिसके माध्यम से सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रणाली में नैदानिक यानी जांच की सुविधा को मजबूती दी जाएगी।
5. इस योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए चार नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच स्थापित किए जाएंगे। जिससे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जायेगा।
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PMASBY) योजना के माध्यम से देश में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना, हेल्थ के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेशेवरों की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से देश भर में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के मौजूदा ढाँचे में सुधार करना है।
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