दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषण के चलते दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी चीजें केवल पेपर पर ही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसी संदर्भ ने कोर्ट ने इन राज्यों को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। 

एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं होता बदलाव 

अथॉरिटी द्वारा प्रदूषण को लेकर दी गई रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट का कहना है कि हर साल यह समस्या देखने को मिलती है। हर बार एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर को बड़ा सुधार देखने को नहीं मिलता है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन राज्यों से कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए काफी चिंतित हैं कि प्रदूषण का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। 

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केंद्र सरकार ने कही ये बात 

केंद्र सरकार ने कहा कि प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें पिछले 3 साल और प्रदूषण की आज की स्थिति के बारे में बताया गया है। केंद्र के मुताबिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन स्थिति अभी बेहतर नहीं है। पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी यह पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत तक कम हैं। 

इन राज्यों में बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स 

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार समेत कुछ अन्य इलाकों में एक्यूआई 418 तक पहुंच चुका है। मुंबई में भी एक्यूआई लेवल में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में एक्यूआई लेवल में गिरावट दर्ज की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली के बवाना में 389, आईजीआई एयरपोर्ट 330, आईटीओ 328 और पंजाबी बाग में एक्यूआई 380 तक जा चुका है। जबकि रविवार तक इंडेक्स 300 के आस-पास था।