दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्यों से एक हलफनामा दाखिल करने के साथ ही राज्यों को इसकी रोकथाम नहीं करने पर फटकार लगाई है। इसके बाद बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण और एक्यूआई खराब होने पर चिंता जाहिर की है।
हाई कोर्ट ने वन विभाग को लगाई फटकार
हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदूषण के बढ़ने पर वन विभाग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अधिकारियों को घेरे में लेते हुए कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाए रखना आपका काम था और अब इसके लिए आपको सभी जरूरी और उचित कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने राजधानी में वैकल्पिक वन और वन विभाग के लिए खाली पड़े पदों को भरने को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान यह बातें कही। अदालत ने 10 अक्टूबर को जंगल को बनाने के लिए अधिकारियों से 750 हेक्टेयर जमीन की मांग भी की थी।
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अस्थमा से गुजर रहे थे बच्चे
कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत के जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि खराब एक्यूआई और प्रदूषित हवा में रहने से बच्चे अस्थमा से जूझ रहे थे। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण बच्चों को सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इन दिनों लोग घूमने-फिरने के लिए बाहर निकलते हैं। हवा जहरीली होने के कारण लोग यह सभी कार्य करने में असमर्थ हैं।
एक्यूआई लेवल को सुधारने के दिए निर्देश
इसे लेकर कोर्ट ने वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं इसे सुधारना आपका काम है। कोर्ट ने एक्यूआई लेवल को जल्द से जल्द नीचे लाने के लिए भी कहा। वहीं, वन विभाग की ओर से भी अदालत को एक्यूआई लेवल में सुधार करने के लिए सुनिश्चित किया गया। साथ ही विभाग में खाली पड़े तमाम पदों को भी जल्द ही भरने के लिए आश्वासित किया गया।
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