Health Budget 2020: 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत, जानें बजट में हुई स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जरूरी घोषनाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 69 हजार करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया है। जानें जरूरी बातें। 

Jitendra Gupta
Written by: Jitendra GuptaUpdated at: Feb 01, 2020 01:55 IST
Health Budget 2020: 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत, जानें बजट में हुई स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जरूरी घोषनाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020 पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट राशि 69 हजार करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया है।

 

  • इसके साथ ही सीतारमण ने 'फिट इंडिया' मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाने की बात कही।

 

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वित्तमंत्री सीतारमण के पिटारे से स्वास्थ्य को क्या मिला, जानें संक्षेप में 

  • देश  से 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान शुरू किया गया है।


    • 2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार होगा । 
    • आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य मदद का दायरा बढ़ाया जा सके। 
    • आयुष्मान भारत योजना को बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी।

 

    • इस योजना के तहत दो चरणों में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा।
    • पीएम जन आरोग्य योजना से 20 हजार से ज्यादा अस्पताल जुड़े हैं।
    • केंद्र सरकार इंद्रधनुष मिशन का विस्तार करेगी। 
    • मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल डिवाइस पर मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।  
    • पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
    • ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा ताकि मरीजों और डॉक्टरों के बीच के अंतर को कम किया जा सके। 
    • साफ-सफाई को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए ओडीएफ प्लस योजना ताकि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर नजर रखी जा सके। इसके लिए 12,300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
  • महिलाओं की कम उम्र में शादी को रोकने का कार्य किया जाएगा। जिसपर निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो 6 महीने में इस पर दोबारा काम करेगी।
  •  सरकार 35 हजार करोड़ रुपए देश में पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करेगी।

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